सरकारले विद्युतीय गाडीको करलाई यथावत राखेको छ । सरकारले कर बढाउने चर्चा भएपनि चालु आर्थिक वर्षकै करलाई निरन्तरता दिएको हो ।

व्यवसायीले कर बढ्ने आशमा विद्युतीय गाडी भित्र्याए पनि यथावत राखेको छ । वातावरण प्रदुषण कम गर्न र विद्युत खपत बढाउने गरी यथावत राखिएको बताएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्छ । ५० देखी १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत महशुल र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लिदै आएका छ। १०० देखी २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने गरेको छ।

२०० देखी ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार महशुल र ३५ प्रतिशत अन्तशुल्क रहेको छ। ३०० किलोवाट माथीका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार महशुल र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउँदै आएको छ । सरकारले यी सबै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्नको लागि थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।