संविधानमै उल्लेख भए अनुसार भोलि जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट ल्याउँदैछ । कूल १८ खर्ब ६३ करोडको सिलिङ रहेको यसपटकको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढ्ने लगभग निश्चित भएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाई छ ।

विगत तीन वर्षदेखि तलब नबढेको अवस्था, कानूनी व्यवस्था साथै सामान्यतया २/३ वर्षमा तलब समायोजन हुने परम्पराले कर्मचारी पनि तलब बढ्ने आशमा छन् । हुन पनि आगामी आर्थिक वर्षमा तलब बढाउनु पर्ने सरकारलाई बाध्यता पनि छ।

मौजुदा निजामती सेवा ऐन २०४९ दफा २७ को १ ख मा तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ । समितिलाई अन्य कार्यविधि आफैँले तय गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।

मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहने समितिमा रहने समितिले आधारभूत तलब वृद्धि गरी महँगी भत्ता निरन्तरता दिने गरी बजेटमा सामेल गराउन सिफारिस नै गरेको बुझिएको छ।

सो कुरालाई पुष्टि गर्दै अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कानूनी व्यवस्था नै ३ वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्ने भन्नेछ । सम्भवत: १० देखि १५ प्रतिशत बढ्ला । अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । करका दर हेरफेर र तलव वृद्धिलगायतका काम आज राति हुनेछ ।’

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत बढाएका थिए । २०६७/६६ मा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा २० प्रतिशत तलब बढाइएको थियो । २०७३/७४ मा विष्णुप्रसाद पौडेलले २५ प्रतिशत बढाएका थिए । २०७०/७१ मा शंकर कोइरालाले १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । उच्च श्रोतका अनुसार अहिले मन्त्री पौडेलले १५ प्रतिशतले तलब बढाउने गृहकार्य गरेका छन्।