नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सबै राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। 

संसद्‌को शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रस्ताव गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाको व्यवस्था हटाई सम्झौताअनुसार सबै राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थान गरिनुपर्ने माग नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले गरेको हो। 

अन्यथा सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले दिएको छ। 

समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामी र महासचिव डम्बर राईले संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी गरी यही जेठ ७ गते बसेको सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। 

बैठकले जम्मा सातवटा निर्णय गरेको जानकारी उनीहरूले गराएका छन्। 

यस्ता छन् निर्णय:

१. शिक्षा उपससमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन बुझाउँदा राहत शिक्षकसँग भएको सम्झौताविपरीत ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने प्रस्ताव गरेकोप्रति नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय सचिवालय समितिको गम्भीर असहमति रहेको र सो प्रस्ताव शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सच्याएर विगतमा भएका सहमति र सम्झौताअनुसार सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनको प्रबन्ध गर्न जोडदार माग गर्ने। साथै काठमाडौँकेन्द्रित लबिइङको क्रमलाई तीव्रता दिने।

२. शिक्षा उपसमितिले प्रस्ताव गरेको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाको व्यवस्था हटाई राहत शिक्षकसँग भएको सम्झौताअनुसार प्रबन्ध गर्न नेपाल शिक्षक महासंघसँग समन्वय गर्दै राजनीतिक दलका नेतृत्व, शिक्षा मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने साथै विषयगत समितिका माननीयज्यूहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका राहत शिक्षक समितिमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने।

३. हाल शिक्षा समितिमा छलफलका क्रममा रहेको शिक्षा विधेयकमा शिक्षा समितिले पनि हाम्रो माग सम्बोधन नगर्ने परिस्थिति र्सिजना भएमा सशक्त सडक आन्दोलकाको लागि नेपाल शिक्षक महासंघलाई आह्वान गर्ने।

४. पछिल्लो चरण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापन गर्न नचाहाने केही अराजक तत्त्वहरूबाट राहत शिक्षक साथीहरूमा भ्रम फैलाउने, सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गर्ने, आर्थिक संकलन गर्ने आदि हर्कतहरूका विरुद्ध आआफ्ना ठाउँबाट डटेर सामना गर्न सबै तहका समितिहरूलाई निर्देश गर्ने।

५. राहत शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण फाराम मिति २०८२ जेठ १५ गतेभित्र केन्द्रीय समितिमा अनिवार्य रूपमा बुझाउने।

६. शिक्षा ऐनमा सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थान नहुने गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएमा गर या मरको निर्णायक आन्दोलनका लागि संगठन सुदृढीकरण गर्न अत्यन्त जरुरी देखिएको साथै स्थायी व्यवस्थापनको मोडालिटीका बारेमा समेत तलसम्म छलफल गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशस्तरमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने।

७. बागमती प्रदेशको अधिवेशन मिति २०५२ जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०८१ वैशाख २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार काम अगाडि बढाउन अधिवेशन आयोजक समितिलाई निर्देश गर्ने।