सोसल मिडिया
युनिकोड
अर्थविद् डा विश्व पौडेलले नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्यसमेत त्यागेको नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले ०७९ सालपछि पौडेलको सक्रिय सदस्यता नवीकरण नभएको दाबी गरे।
०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पौडेल चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। त्यसबेला उनी कांग्रेसको महासमिति सदस्य थिए। पौडेल चितवनको रत्ननगरका मतदाता हुन्।
तर, सो चुनावमा पराजित भएपछि पौडेलले कांग्रेसमा सक्रिय सदस्यता नवीकरणमा रुचि नदेखाएको सभापति खनालले बताए।
चुनावमा पराजित भएपछि पौडेलले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन थालेका थिए। विश्वविद्यालयमा अध्यापनकै लागि दलीय आबद्धता त्याग्नुपर्ने भएपछि उनले कांग्रेसको सदस्यता नवीकरण नगरेका हुन्।
‘मेरो प्रोफेसनले गर्दा क्रियाशील सदस्यता हाललाई नवीकरण नगर्नू, म स्वतन्त्र रहन चाहन्छु भनेर उहाँले ०७९ मा भन्नुभयो अनि हामीले गरेनौँ,’ कांग्रेस चितवन सभापति खनालले भने।
चितवन कांग्रेसका उपसभापति राजीव न्यौपानेले पनि वडा-वडामा गएर सदस्यता नवीकरण गर्दा पौडेलको भने नभएको बताए।
‘हामीले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न पठाउँदा स्वतन्त्र बस्छु भन्नुभयो र हामीले गरेका छैनौँ, ०७९ सालसम्म उहाँ कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्थ्यो,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसपछि हामीले वडा-वडामा नवीकरण अभियान चलायौँ। त्यसबेला नवीकरण गर्न पठाउँदा उहाँले स्वतन्त्र रहन्छु, मेरो शुभेच्छा त्यहीँ रहे पनि म तपाईँहरूलाई चाहिने सल्लाह दिने काम गर्छु भन्नुभयो।’
‘चितवन कांग्रेसको रेकर्डमा ०७९ देखि उहाँको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण छैन,’ न्यौपानेले ठोकुवा गरे।
पौडेलले पनि आफूले सदस्यता नवीकरण नगरेको बताए। ‘मैले दुई वर्षदेखि नवीकरण गरेको छैन,’ उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नको लागि सिफारिस समिति सदस्यबाट आइतबार उनले राजीनामा दिएका छन्। वैशाख २७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनको नाम दिएका हुन्।
राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन देउवाले निकै जोडबल गरे। वैशाख ३ गतेदेखि उनी कुरेर बसे। तर, भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट दिएको राजीनामा राष्ट्र बैंककै कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले स्वीकृत नगरेपछि देउवाले पौडेलको नाम अघि सारेका हुन्। पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुन्।
ओली र देउवाबीच गभर्नर कांग्रेसले पाउने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ। महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि चैत २५ गतेदेखि राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन छ।
पौडेललाई कांग्रेसले गभर्नरका लागि सिफारिस गर्ने हल्लाकै बीच उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ। अधिवक्ताद्वय अभिमा उप्रेती र विशाल थापाले राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै पौडेलविरुद्ध रिट दिएका हुन्। यद्यपि, सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता भने गरिसकेको छैन।
यसअघि तिनै अधिवक्ताले डा गुणाकर भट्टलाई पनि गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले कुनै आदेश दिइसकेको छैन।
अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले नै दायर गरेको अर्को रिटमा भने गभर्नरको उमेर हदसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा भएको उमेरजन्य योग्यता हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
मंगलबार दायर रिटमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको छ।
