कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन मंगलबारदेखि विराटनगरमा सुरु भएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा डिजिटल प्रविधिमार्फत गरे। उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरण, कानुन निर्माण, आपसी सहकार्य र समन्वयमा जोड दिए।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए। कतिपय जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको अवस्थालाई आधार बनाएर भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तथ्यका आधारमा त्यस्ता भ्रम चिर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा अझै अस्पष्टता रहेको र ऐनकानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको शाहीले बताए। प्रदेशका आआफ्ना विशेषतालाई पहिचान गरी एकअर्कासँग समन्वय र सहकार्य गरेर समृद्धि हासिल गर्न उनले आग्रह गरे।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए। प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषयलाई संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए।

कतिपय ऐन निर्माणको प्रक्रियामा समेत अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आचार्यको भनाइ थियो। मुलुकको प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउनुको सट्टा त्यसलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको उनले आरोप लगाए। वित्तीय हस्तान्तरणलाई संकुचित गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै उनले संविधानअनुसार प्रदेशलाई वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसअघिका सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूले संघीयतालाई बलियो बनाउन नसकेको बताए। प्रदेशका अधिकारका विषयमा पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि आश्वासन मात्रै पाएको उनले बताए।

‘कतिपय अवस्थामा यस्तो लाग्छ कि तत्कालीन अवस्थामा संविधान लेख्न र त्यतिखेरको विद्रोह दबाउन मात्रै संघीयता बनाइएको हो कि, नत्र किन यस्तो अधिकारविहीन बनाइयो?’ पाण्डेले प्रश्न गरे।

प्रदेश संरचनामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको भन्दै उनले अन्य सरकारी तहको तुलनामा प्रदेशको प्रशासनिक खर्च न्यून भए पनि प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्ने गरिएको बताए। प्रदेश सरकारले काम नगरेको आरोप लगाइने गरे पनि आवश्यक अधिकार नदिइएको उनको भनाइ थियो।

‘प्रदेश सरकारले अन्य सरकारको तुलनामा अत्यन्तै कम खर्च गरेको छ, तर यसैले गरेन जस्तो गरेर प्रहार भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले काम गरेन, दौडेन भनेर प्रहार हुन्छ। तर संघीय सरकारले हातखुट्टा बाँधेको छ। हातखुट्टा बाँधेर दौड भन्दा कसैले सक्छ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे।

संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगरे प्रदेशले आफ्नै पहलमा कानुन बनाएर अघि बढ्ने पाण्डेले बताए। पटकपटक माग गर्दा पनि कानुन नबनाइँदा प्रदेशले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको र संविधानअनुसार कानुन निर्माण गरी प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

संघीय सरकारको प्रशासनिक कार्यशैलीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै पाण्डेले प्रदेशलाई सचिवहरूको सरुवा र पदस्थापनबारे समेत पर्याप्त जानकारी नहुने बताए। ‘कुन सचिव कतिखेर आउँछन्, कसको कहाँ सरुवा हुन्छ, उनीहरू कतिखेर जाने हुन्, प्रदेशलाई थाहा नै हुँदैन। अनि प्रशासनिक संघीयता कसरी बलियो हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।

प्रदेशले स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरे पनि त्यसबारे तथ्य र तथ्यांकका आधारमा बहस नहुने पाण्डेको भनाइ थियो। सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका आधारहीन कुराले जनधारणा प्रभावित भइरहेको बताए।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न प्रभावका विषयमा सबै प्रदेशको धारणा र नीति समान हुनुपर्ने बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रदेशहरूबीच बलियो कोष निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कानुनी जटिलता हटाउँदै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा थापाले जोड दिए। जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा प्रदेशहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशहरूबीच सहकार्य र साझा अवधारणा निर्माण गरेर विकास तथा समृद्धिको यात्रालाई अघि बढाउनुपर्ने बताए। अन्तरप्रदेश साझेदारीलाई प्राथमिकता दिँदै साझा लगानीका सम्भावना पहिचान गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रदेशहरूबीच धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण गरेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीलाई बलियो बनाउनुपर्ने यादवले बताए।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारहरूले गुनासो मात्रै नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कामलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताबारे निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिए।

सम्मेलन संघीय सरकारको आलोचना गर्न नभई प्रदेशका साझा मुद्दा, आपसी हित र सहकार्यका विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको कार्कीले बताए। यसअघि आफ्नै दलहरूको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको भन्दै उनले हालको चारपाँच महिनाको सरकारसँग भने आफ्नो गुनासो नरहेको बताए।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा सबै प्रदेशले धारणा बनाएर एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सातै प्रदेशमा लागूऔषध दुर्व्यसन गम्भीर समस्याका रूपमा रहेकोले युवा पुस्तालाई दुर्व्यसनबाट जोगाएर समाज रूपान्तरणमा सहभागी गराउन आवश्यक रहेको बताए।

प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न खोजे पनि धेरै विषय संघीय सरकारमा गएर अड्किने गरेको उनको भनाइ थियो। ‘हामी काम गर्दै जान्छौँ तर रिजल्ट निस्किने बेलामा ‘हात्ती छिर्‍यो, पुच्छर अड्कियो’ जस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। सरकारले हाम्रा अधिकार क्षेत्रका विषयहरूलाई खुलाएर जानुपर्छ,’ कार्कीले भने।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ। सम्मेलनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा विज्ञहरूले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष संघीय सरकारसमक्ष पुर्‍याउने योजना रहेको आयोजकले जनाएको छ।

सम्मेलनका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले उद्योगी व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको अन्तिम दिन मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण गराउने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ।