संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकले निजामती कर्मचारीका विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ तोकेको छ । राजनीतिक, कूटनीतिक र संवैधानिकसँगै सरकारी क्षेत्रमा नियुक्ति लिन विधेयकमा प्रतिबन्धित गरिएको हो । 

विधेयकको दफा ८१(४)मा भनिएको छ, “संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।” 

सरकारका तर्फबाट बिहीबार सदनमा दर्ता भएको विधेयकमा सेवानिवृत्त वा राजीनामा दिएर पदबाट हटेका कर्मचारीलाई निजामती क्षेत्रको सुधारसहित उनीहरूको विज्ञता प्रयोगका लागि भने सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका परियोजना र अन्तरसरकारी निकायमा काम गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छैन । 

“संघीय निजामती सेवाको पदबाट सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन,” विधेयकमा भनिएको छ, “अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न ।” 

यसले निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएर वा सेवानिवृत्तिलगत्तै अन्तरसरकारी निकाय र विकास साझेदारबाट सञ्चालित आयोजनामा भने नियुंक्ति पाउने बाटो विधेयकमा खोलिएको छ ।

त्यसबाहेक अहिले कर्मचारीले कार्यालय समयभन्दा बाहिर काम गरेर आयआर्जनको विषय बनाउँदै आएको लोकसेवा आयोग तयारी कक्षामा पढाउन पनि नयाँ विधेयकले प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । विधेयकको ८१(३)मा भनिएको छ, “...लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउनेछैन ।”