राज्यलाई एकमुष्ठ २५ अर्ब रुपैयाँ ब्ययभार पर्ने गरी करिब १३ हजार जना भन्दा बढी निजामती कर्मचारीलाई एकैसाथ अवकाश दिने उदेश्यसहित सरकारले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संसदमा दर्ता भएको छ ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको संघीय निजामती सेवा विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले बिहीबार दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभामा लगेकी छिन् ।

एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सरकारी कर्मचारीले जागिर छाडेपछि वा अवकाश भएपछि अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था समेत पनि विधेयकमा समावेश छ ।