सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तथा परिचालनलाई व्यवस्थित र चुस्त बनाउन नयाँ कडा मापदण्ड ल्याएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयअनुसार सातबुँदे निर्देशिका जारी गर्दै यससम्बन्धी व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको हो।

मन्त्रालयले उक्त नयाँ व्यवस्था अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नका लागि देशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा मातहतका सम्पूर्ण निकायहरूमा औपचारिक पत्राचार समेत गरिसकेको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश लिई राज्य कोषबाट उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा लिइरहेका व्यक्तिहरू अब उप्रान्त कुनै पनि सरकारी निकायको करार सेवामा बस्न पाउने छैनन्।

त्यस्ता पेन्सनभोगी कर्मचारीहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी ‘सधन्यवाद’ सेवाबाट बिदाइ गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

यसैगरी, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) का कारण दरबन्दी कटौतीमा परेका तर हाल कार्यरत रहेका करार कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायले ‘पुल’ मा राख्नुपर्नेछ भने त्यस्ता कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिनेछ।

सरकारले नयाँ स्थापना भएका कार्यालय वा रिक्त रहेका दरबन्दीहरूमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अबदेखि कुनै पनि सरकारी निकायलाई करार कर्मचारी आवश्यक परेमा बाहिरबाट नयाँ व्यक्ति भर्ना नगरी ‘पुल’ मा रहेका अनुभवी कर्मचारीहरूमध्येबाटै भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरिएको छ।

मर्जर वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायहरूको हकमा भने त्यस्ता कार्यालयको सम्पत्ति संरक्षण र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत रहेकै करार कर्मचारीहरूबाट छनोट गरिनेछ र उनीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउनेछ।

करार कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आगामी एक महिनाभित्र थप विस्तृत अध्ययन गरिने र भविष्यमा करारमा नियुक्ति गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सर्त, सुविधा एवं करार अन्त्य गर्दा उपलब्ध गराइने सुविधाका सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्पहरू सिफारिस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।